दुबई का;ण्ड भन्दै यी नेपाली युवतिको हेर्नै नसकिने २ मिनेट २२ सेकेन्डको भिडियो भाइरल !

समाचार

दुबई का;ण्ड भन्दै यी नेपाली युवतिको हेर्नै नसकिने २ मिनेट २२ सेकेन्डको भिडियो भाइरल, एक दिनमा नै लाखौँले हेरे
उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टे, स्टिक्यूलर क्या,
न्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शा;री;रिक रुपमा त महिला हुन् तर आ;नुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । म दुईटा श्रीमान
राख्छु, मान्छ त यो समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुईटा श्रीमान राख्न दिंदैन ?रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा
चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो वि ,किनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो
हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****

याे समचार पनि पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । दुई वर्षअघि बनाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सदस्यहरूले आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर थन्किएको छ । सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिवेदन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले प्रकाशन गरेको छ । आयोगका २५ मध्ये १३ जना सदस्यले सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ : प्रतिवेदन तपाईँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? सरकारले गर्नुपर्ने हाे, गरेन । एक वर्ष नाै महिना बित्यो तर सरकारले गर्न चाहेन । सायद सरकारसँग पैसा भएन । त्यसैैले हामीले नै सार्वजनिक गरेका हौँ । तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ? हामीले सार्वजनिक गर्नु बेइमानी हो भने स्वीकार गर्छौं ।

तर, सरकारले नगरेको कुरा जनताले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सूचनाको हक भनिएको छ । सरकारले बोलेको कुरा सूचना दिन हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिक समाजको काम सरकारले गरेको कुराकानीको करेक्सन गर्ने, सघाउने वा विमति जनाउने हो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा तयार पारेको रिपोर्ट शिक्षामा लागेको मान्छेले छाप्नु के अपराध हो र ? यिनै कुरालाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेका हाैँ । आयोगका सबै सदस्यको सहमति थियो त ? शिक्षा आयोगका सबै साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो । तर, पदमा भएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न डराउनुभयो । उहाँहरूलाई समस्या पनि पर्ने देखियो । बाँकी १३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ । प्रतिवेदन भने एनसीई नेपालले छापेको छ । हामी प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ । एनसीई नेपाल छाप्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियो । दुवै पक्ष मिलेर सार्वजनिक गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षाका अन्य निकायमा जानकारी गराउनु भएन ? यो वाम आयोगकै रिपोर्ट हो । गैरवामका दुई जना मात्र थियौँ । अनौपचारिक ढंगबाट सबैलाई जानकारी गराएका थियौँ । सार्वजनिक गर्नेबारे सबैलाई भनेका हौँ । तर, उहाँहरू आउन चाहनु भएन।

सरकारले गर्नुपर्ने काम भएकाले बाहिरकाले गरेको भन्ने किसिमले नआएको होला । एनसीई नेपालले छाप्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँग केही छैन भनेर पठायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि भनेका हाैँ । त्यहाँबाट पनि नसक्ने भनेपछि आज यो स्थिति आएको हो । यो विषयमा सरोकारवाला निकाय सबै जानकार नै छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर थन्किनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नभएर थन्किएको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनलाई निजी विद्यालयका साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन । निजीले स्वीकार नगर्नुको पछाडि १० वर्षमा निजीलाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि, तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस, जसपा सबैको स्वार्थ देखियो । निजी विद्यालय सञ्चालन सबै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले गरेका छन् । राष्ट्रपतिको ज्वाइँकै १०-११ वटा स्कुल छन् । अनि राष्ट्रपतिले निजी विद्यालयको विरुद्ध बोल्नु हुन्छ ? तत्कालीन एमाले हुँदा तीनवटा ठाउँमा जागिर खानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियाे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *