अब ६ जना नै जे’ल जाने दाइको न्या’यका लागि ल’डेकी सदिच्छा सफल यस्तो हुदै ( भिडियो सहित ) 🔥

समाचार

मनमा झनै ‘चिसो’ थप्यो ।

एक दशकअघिको २०६१ माघ १९ को त्रासदीपूर्ण बिहान । माघको त्यो चिसो बिहानीमै सरकारी सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही सम्बोधन आउने समाचार फुकिरहेको थियो । निरन्तर रूपमा सरकारी टेलिभिजनमा छाइरहेको सम्बोधनको सूचनाले चारैतिर किन र केका लागि ‘शाही सम्बोधन’ भन्ने ‘कौतूहल’ जगाएको थियो ।

त्यसभन्दा अघि दरबारले अप्ठ्यारा किसिमका ठूला राजनीतिक निर्णयहरू मध्यरातमा गर्ने परम्परा बसाएको थियो । त्यही कारण सत्तापलटजस्तो गम्भीर राजनीतिक घटना एकाबिहानै हुन्छ भन्ने कल्पना कमैले गरेका थिए । शाही सम्बोधनबाट ठूलो राजनीतिक फेरबदल हुँदैन भन्ने अनुमान गरिंदै थियो । किनभने, ज्ञानेन्द्रले २०५८ जेठ ८ को मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भने २०५९ असोज १८ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने घोषणा पनि मध्यरातमै भएको थियो । तर, मुलुकको शासकीय राजनीतिमा ‘नसोचेको दिनमा परिणत भयोे, माघ १९ ।’ ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम विशेषगरी राजनीति र पत्रकारिता दुवैका निम्ति पीडादायी र त्रासद क्षणमा परिणत भयो । शाही घोषणासँगसँगै मुलुक ‘मध्ययुगीन’ शासकीय स्वरूपमा परिवर्तित भइसकेको थियो । त्यो दिन ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ ले पन्ध्र वर्षपछि फेरि मर्यादा उल्लंघन गरेर आफूलाई ‘निरंकुश राजतन्त्र’ मा बदलेको थियो ।

एकातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट देशबासीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए, अर्कातिर सञ्चारमाध्यमका कार्यालय -शाही) नेपाली सेनाको घेराबन्दीमा परिसकेका थिए । शाही घोषणामा भनिंदै थियो, ‘स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रका चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन् । राष्ट्रिय हितको संवर्द्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ । शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त योगदान दिने छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।’ तर, उता शाही सम्बोधन भइरहँदा न इमेल चल्थ्यो न टेलिफोन, न मोबाइल नै । मुलुकभर एकाएक सूचना सम्पर्कविहीन भएपछि मानिसमा कोलाहल छाउने नै भयो । आममानिसहरू सन्नाटामा परे । सडकमा पूरै सेना र पुलिसले भरिएको थियो । आममानिस त्रासद अनुहारमा प्रश्न गरिरहन्थे,¬ ‘अब के हुन्छ ?’ किनभने पञ्चायती निरंकुश शासनशैली नभोगेका युवा पुस्ताका जमातका निम्ति मोबाइल सम्पर्क काटिनु र इमेल चलाउन नपाउनु अनौठो घटना थियो । सूचना सम्पर्कको अभावसँगै मानिसमा स्वाभाविक त्रासदी उत्पन्न गरायो नै ।

आधुनिक युग र स्वतन्त्रता उपभोग गरिसकेका नेपालीलाई नियन्त्रित सूचना प्रवाह गर्ने आदेशहरू जारी हुन थाले । समाचार प्रसारण गर्न पाउने अधिकार एफएम रेडियोबाट खोसियो । संविधान र कानुनप्रदत्त ‘सम्पूर्ण स्वतन्त्रता’ एउटा अमूर्त प्रयोग मार्फत कटौती हुन पुग्यो । शासनसत्ता लिएको भोलिपल्ट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी ‘नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश’ जारी गर्‍यो, पञ्चायतकालमा जसरी नै । आदेशमा उल्लेख थियो, ‘शाही घोषणाको भावना र मर्मविपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *